आष्टी / शाहनवाज पठाण :-
शेतकरी संघटनेने निवेदन देताच जिल्हाधिकारी यांनी आजच महावितरण अधिकारी यांना बोलावले आहे. शेतकरी संघटना बीड यांना आज महावितरण कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वर गुन्हे नोंदवा म्हणून निवेदन दिले आहे. तसेच अतिवृष्टी अनुदान दिवाळीपूर्वी देण्याची घोषणा करून देखील दिले नाही. राष्ट्रीयकृत बँक खात्यावर होल्ड काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा झाली. विज ग्राहकाचा विज पुरवठा खंडित करण्यापूर्वी विज कायदा २००३ चे कलम ५६(१) नुसार विजवितरण कंपनीने ग्राहकाला १५ दिवस अगोदर नोटीस देणे बंधन कारक आहे.या नुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने ८६५१/१० या जनहित याचीकेवर निकाल देताना ५६(१)ची नोटीस दिल्याशिवाय विज पुरवठा खंडित करू नये असे आदेश दिलेले आहेत.तरीही बीड जिल्ह्यातील महावितरणचे अधिकारी,कर्मचारी वारंवार या कायद्याची पायमल्ली करित असून यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. रोहित्र दुरूस्ती,किटकँट,केबल,विद्युत तार ओडणे,जळालेले केबल दुरूस्त करणे,वादळ,वारा,अतिवृष्टीने पडलेले विद्युत खांब,तुटलेल्या तारा,ताराखालील वाढलेले झाडे तोडणे, फिउज टाकणे या सारखे सर्व कामे शेतकऱ्यांना स्वतः च्या पैशाने करावे लागतात.विज वितरण कंपनीच्या वायरमनने प्रत्येक गावात अशी कामे करण्यासाठी एका खाजगी झिरो वायरमनची नेमणूक केली आहे. खाजगी झिरो वायरमन त्यांच्या मर्जी प्रमाणे गावात विज जोडून देण्याचे काम करतो.तो गावातील विज ग्राहकाकडून हाफ्ते गोळा करून विजवितरण कंपनीचा लाईनमन आणि विज वितरण कंपनीच्या अशिस्टंट इंजिनियर,उपकार्यकारी इंजिनियर, कार्यअभियंता यांना पुरवितो. त्यामुळे १५ दिवसाची नोटीस देण्यासाठी महावितरणचे अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी विज कायदा २००३ वासलात लावली आहे.तेव्हा बेकायदेशीर वागणाऱ्या विजवितरण कंपनीच्या अधिकारी,कर्मचारी विरूध्द फौजदारी कार्यवाही करावी अशी मागणीचे निवेदन शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकारी यांना दिले यावेळी कालीदास अपेट,शेख अजिमोद्दीन, रामेश्वर गाडे अनूरथ काशीद,राधाकिसन गडदे,नंदू शिंदे,खय्यूम पठाण,राम शिंदे इत्यादी उपस्थित होते.
