बीड तालुक्यातील धोकादायक पुलांकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष

बीड : तालुक्यातील धोकादायक पुलांकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष;माजलगाव प्रमाणेच बळीची प्रतिक्षा:-डाॅ.गणेश ढवळे ____मुसळधार पावसामुळे धोकादायक अर्धवट बांधकाम केलेल्या पुलामुळे माजलगाव तालुक्यातील गुजरवाडी येथील बाबुराव नरवडे या वृद्धाचा पाण्यात बुडुन मृत्यु झाल्याची घटना ताजी असतानाच बीड तालुक्यातील,शहरातील अर्धवट बांधकाम असलेल्या धोकादायक पुलांच्या दुरूस्तीसाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याचे विभागीय आयुक्तांनी मान्सूनपूर्व बैठकीत आदेश देऊन सुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आधिकारी झोपेतच असुन बळी जाण्याची वाट पहात आहेत काय असा प्रश्न पडला असुन संबधित प्रकरणात जिल्हाकारी बीड यांना सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी लेखी तक्रार केली आहे. बीड शहरातील पोलीस मुख्यालय ते अंकशनगर करपरा नदीपात्रातील पुलाचे काम रखडलेले ____बीड शहरातील पोलीस मुख्यालयाकडुन अंकुशनगरला जाणारा करपरा नदीपात्रातील पुलाचे काम रखडलेले असुन पुलाच्या दोन्ही बाजुस नळ्या टाकुन त्यावर मुरूम टाकुन अर्धवट स्थितीत बांधकाम असुन सार्वजनिक बांधकाम विभागातील आधिका-यांना एखाद्या बळीची प्रतिक्षा आहे की काय असा प्रश्न पडला असुन लवकरात लवकर पुलाचे बांधकाम पुर्ण करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. सुनिल केंद्रेकर यांच्या आदेशाला सार्वजनिक बांधकाम विभाग जुमानेना ___मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात विभागीय आयुक्त औरंगाबाद सुनिल केंद्रेकर यांनी बीड जिल्ह्य़ातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग आधिका-यांची बैठक घेऊन मान्सूनपूर्व धोकादायक पुलांची कामे तातडीने पुर्ण करा अन्यथा दुर्घटना घडल्यास संबधित प्रकरणात जबाबदार आधिका-यांवर कारवाई करण्यात येईल असे सांगून सुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभाग झोपेतच आहे त्यामुळे एकंदरीतच विभागीय आयुक्तांना सुद्धा आधिकारी जुमानत नसल्याचे दिसुन येत आहे. १५० फुट करपरा नदीचे पात्र राहीले फक्त १० फुट; बांधकाम अतिक्रमण प्रकरणात दोषींवर कारवाई करा ___बीड शहरातील बिंदुसरा नदीपात्रा प्रमाणेच करपरा नदीपात्रात अतिक्रमित बांधकाम करण्यात आले असून १५० नदीपात्राची रूंदी केवळ १० फुट राहिल्याचे दिसुन येत असून बांधकाम परवाना देणा-या नगरपरिषद,भुमिअभिलेख,नगररचनाकार आदि कार्यालयातील जबाबदार आधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह भुमाफियांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे कारण भविष्यात मोठी पुरस्थिती निर्माण झाल्यास मोठ्याप्रमाणात वित्तहानी बरोबरच जिवितहानी होऊ शकते.