‍शिष्यवृत्तीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज सादरकरण्यासाठी मुदतवाढ.!

बीड : सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षातील बीड जिल्ह्यातील महाविद्यालयात प्रवेशित अनुसूचित जाती, इमाव, व विमाप्र प्रवर्गातील प्रवेशित व भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती / शिक्षण शुल्क परिक्षा शुल्क योजनेसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या महाडिबीटी प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करण्यासाठी दि. 14 डिसेंबर 2021 पासून ऑनलाईन प्रणाली सुरु करण्यात आलेली आहे. या प्रकरणी सर्व महाविद्यालयांना मा. जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीमध्ये पात्र अर्ज तात्काळ समाज कल्याण विभागास अग्रेषित करण्याबाबत सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच समाज कल्याण कार्यालयाकडूनही वारंवार पत्रव्यवहार करुन तसेच व्हीडिओ कॉन्फरन्स घेऊनही सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. परंतू महाविद्यालय स्तरावर अद्यापही एकूण अनु. जाती प्रवर्गतील 2400 अर्ज व विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गांतील 3089 अर्ज प्रलंबीत आहेत. तरी ज्या महाविद्यालयाचे अर्ज महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबीत आहेत त्यातील सर्वाधिक प्रलंबीत असलेल्या महाविद्यालयांची नावे पुढील प्रमाणे आहेत. अनु. जाती प्रवर्गातील महाविद्यालये : अदित्य कॉलेज ऑफ एम.बी.ए. ( 128), मिठ्ठूलाल सारडा एम.पी.ए. (120), वैद्यनाथ नर्सिंग स्कुल परळी वै., माऊली नर्सिंग स्कुल, बीड (56), श्री. छत्रपती शाहु, फुले आंबेडकर कृषी महाविद्यालय , आष्टी (20), कै. रघुनाथराव केंद्र इन्स्टीट्युट ऑफ नर्सिंग, परळी (57)विजाभज प्रवर्गातील महाविद्यालये : श्री. पंडीतगुरु पारडीकर महाविद्यालय, सिरसाळा, शासकीय तंत्रनिकेतन, बीड, साईराम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, कडा (32), साक्षळपिंप्री उच्च माध्यमिक विद्यालय, साक्षारपिंप्री (32), साईराम उच्च माध्यमिक विद्याल, कडा (51) इ. तरी सन 2020 -21 या मागील वर्षाच्या अर्ज नोंदणीच्या अनुषंगाने अनु. जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे सन 2021-22 वर्षात 3500 अजुन अर्जाअखेरची नोंदणी होणे प्रलंबीत आहे. सर्व प्रवेशित व शिष्यवृतीस पात्र अनुसूचित जाती विजाभज इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन महाडिबीटी प्रणालीवर अर्ज नोंदवण्यासाठी शासनाकडून दि. 31 मे 2022 अंतिम मुदत देण्यात आलेली असल्याने शिष्यवृत्तीसाठी पात्र सर्व विद्यार्थ्यांनी तात्काळ अर्ज नोंदणी करावी. तसेच महाविद्यालय स्तरावरील अर्जांपैकी पात्र असलेले अर्ज दि.12.05.2022 पर्यंत मंजूर करण्याबाबतचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी, समाज कल्याण, बीड यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.