महाराष्ट्रातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांना शासकीय जागेत गाळे विनामूल्य उपलब्ध करून द्या ; एस.एम.युसूफ़..!

बीड : महाराष्ट्र राज्यातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांना शासकीय जागेत गाळे विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावेत. अशी मागणी मुक्त पत्रकार एस.एम.युसूफ़ आणि सामाजिक कार्यकर्ते शेख मुबीन यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.याविषयी पाठविलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, लोकशाहीचा चौथा व मजबूत आधारस्तंभ म्हणून ज्या वृत्तपत्र क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे त्याच वृत्तपत्र क्षेत्राने छापलेले वृत्तपत्र विकण्यासाठी आजही भल्या पहाटे आबालवृद्ध विक्रेत्यांना रस्त्यावर बसूनच विकावे लागते. उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा कोणताही ऋतू असो. प्रत्येक ऋतूतील हालअपेष्टा सोसून वृत्तपत्र विक्रेते भल्या पहाटे वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांचे संकलन करून काही ठिकाणी पहाटे ०६:०० ते सकाळी ११:०० वाजेपर्यंत तर काही ठिकाणी पहाटेपासून ते संध्याकाळ पर्यंत रस्त्यावर बसून वृत्तपत्र विकताना सहज दिसून येतात. आपल्या भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष उलटूनही बहुतेक ठिकाणी वृत्तपत्रे ही रस्त्यावरच बसून विकावी लागत आहेत. कारण वृत्तपत्रे विकण्याच्या व्यवसायात मिळणारा नफा अत्यल्प आहे. दिवसभर वृत्तपत्र विकून जो काही मोबदला मिळतो त्यात घर प्रपंच सुद्धा धड चालत नाही. तर वृत्तपत्र विक्रेते एखादं भाड्याचं गाळं घेण्याकरिता त्यासाठी लागणारी अनामत रक्कम आणि दरमहा द्यावे लागणारे भाडे कुठून देणार ? यामुळे वृत्तपत्र विकण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांसमोर आजही पहाटेपासून रस्त्यावर बसून वृत्तपत्र विकण्याशिवाय पर्याय नाही, हे चित्र बदलावे म्हणून वृत्तपत्र विक्रेत्यांना सुद्धा व्यवसाय करण्याकरिता एखादं हक्काचं गाळं असावं ! उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा कोणताही ऋतू असो दिवसभर जिथे बसून ते वृत्तपत्र विना त्रास विकू शकतील अशाप्रकारे शासनाने वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी नियोजन करावे आणि लोकशाहीच्या या चौथ्या मजबूत आधार स्तंभाला आश्रय द्यावा. तो शासकीय जागांमध्ये देता येऊ शकतो ! याकरिता राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाचे आणि राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या पातळीवर राज्यभरातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी शासकीय जागांवर गाळे विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावेत. अशी मागणी मुक्त पत्रकार एस.एम.युसूफ़ आणि सामाजिक कार्यकर्ते शेख मुबीन यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.