बीड जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 390 कोटी रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी!

बीड : जिल्हा नियोजन समितीमधून मंजूर निधी जिल्ह्यातील सर्वच यंत्रणांनी त्यांच्या विभागाला प्राप्त झालेला निधी विहित वेळेत खर्च करावा, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष धनंजय मुंडे यांनी आज दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 2022-23 साठी 288.68 कोटी रूपये, त्याचबरोबर अनुसूचित जाती विकास व उपयोजना यासाठी 100 कोटी रूपये व लोकसंख्या आधारित ओटीएसपी योजनेसाठी 1.80 कोटी रूपयांच्या अशा एकूण 390 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास यावेळी सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. तसेच मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या आगामी विभागीय बैठकीत रु. 150 कोटी ची अतिरिक्त निधी मागणी करण्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. नियोजन समितीचे सर्व सदस्य व लोकप्रतिनिधी यांच्या मागण्यांचा सन्मान करून निधीचे वितरण करण्यात येईल, कोविड काळात निर्बंधांमुळे ब्रेक लागलेली विविध विकासकामे व्यापक स्वरूपात हाती घेण्यात येतील यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असेही यावेळी बोलताना धनंजय मुंडे म्हणाले.गतवर्षीच्या नियोजन समितीकडून प्राप्त निधीपैकी अखर्चित निधी 100 टक्के खर्च करावा, यासाठी 15 जानेवारीला सर्व संबंधितांची बैठक आयोजित करून 100 टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.या ऑनलाईन बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ. शिवकन्याताई शिरसाट, खासदार सौ. रजनीताई पाटील, आमदार प्रकाशदादा सोळंके, आमदार सुरेश धस, आमदार बाळासाहेब काका आजबे, आमदार सौ. नमिताताई मुंदडा, आमदार संदीप क्षीरसागर, आमदार लक्ष्मण पवार, आमदार संजयभाऊ दौंड, आमदार विनायक मेटे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष बजरंगबप्पा सोनवणे, जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, पोलीस अधीक्षक आर. राजा, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राधाकृष्ण इगारे, संबंधित खात्यांचे अधिकारी, नियोजन समितीचे सर्व सदस्य ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते.सध्या कोविडमुळे राज्यात निर्बंध असल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ऑनलाईन पद्धतीने घेत असल्याचे स्पष्ट करून पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, कोविड काळातील भोजन, विजेची देयके, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित थकित देयके लवकरात लवकर अदा करावीत. अतिवृष्टी व पुरामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्याकडे केलेली मागणी व याव्यतिरिक्त जिल्हा नियोजन मधून द्यावयाचा निधी याचे नियोजन करण्याच्या सूचना यावेळी जिल्हा प्रशासनास करण्यात आल्या. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनाने सर्वाधिक निधी बीड जिल्ह्याला दिला आहे. त्याबद्दल श्री मुंडे यांनी यावेळी राज्य शासनाचे आभार मानले. महावितरण पायाभूत सोयी सुविधा व दुरूस्तीमधील त्रुटी भरून काढण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊ, राज्य शासन म्हणून ऊर्जाविषयक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ऊर्जामंत्री व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांची स्वतंत्र बैठक लवकरच घेण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे सांगतानाच श्री मुंडे यांनी श्री क्षेत्र भगवानगड, गहिनीनाथगड व नारायण गड येथील विकासकामांना निधी मागणी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.नगर आष्टी रेल्वे मार्गासाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच परळीपर्यंत हा रेल्वेमार्ग लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्य व केंद्र शासन स्तरावर सर्वजण मिळून प्रयत्न करू असे प्रतिपादन यावेळी धनंजय मुंडे यांनी केले. या बैठकीत नियोजन समितीतील सदस्यांनी आपआपल्या भागातील महावितरण, कृषी, ग्रामीण रुग्णालये, पोखरासारख्या योजनांची अंमलबजावणी, विविध तिर्थक्षेत्रांचा विकास, पोलीस, महसूल आदी खात्यांकडील प्रलंबीत कामे, शाळा दुरुस्तीची कामे, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली विकसित करणे या संदर्भात पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांचे लक्ष वेधले. यावेळी कोविडचा संभाव्य धोका लक्षात घेत सर्वांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी सकारात्मक प्रयत्न करावेत. तसेच नियोजन समितीतील सदस्यांनी आपल्या मागण्या लेखी कळवाव्यात, असे आवाहन श्री. मुंडे यांनी केले.जिल्हा वार्षिक योजनेच्या पुनर्विनियोजन करण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांना देण्यात यावेत असा ठराव आमदार प्रकाशदादा सोळंके यांनी या बैठकीत मांडला व त्यास सर्व सदस्यांनी संमती दिली.