बीड : शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमती मिळवून देण्यासाठी 8 जानेवारी 1965 रोजी तत्कालीन काँग्रेसी केंद्र सरकारने धोरण अंमलात आणले. शेतीमालाच्या किंमती ठरविण्यासाठी ‘कृषीमूल्य’ आयोगाची निर्मिती केली. कृषीमूल्य आयोगाने काढून दिलेल्या किमती देशभरातील शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याची जबाबदारी त्यावेळी कायद्याने बाजार समित्यांवर टाकली. बाजार समिती कायद्यातील कलम 34-ड नुसार आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने बाजार समितीच्या आवारात शेतीमालाची खरेदी विक्री करु नये. तसेच या तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या बाजार समितीच्या परवानाधारक आडत आणि खरेदीदार व्यापाऱ्यांवर कलम 94-ड प्रमाणे शिक्षेची तरतूद केलेली आहे.याची अंमलबजावणी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था म्हणजेचं DDRची आहे. दुर्दैवाने देशातील बाजार समित्यांमध्ये या कायद्याची अद्यापपर्यंत तरी कसलीही अंमलबजावणी केलेली नाही. MSP पेक्षा कमी दराने शेतीमालाची खरेदी विक्री केल्यामुळे देशातील कुठल्याही बाजार समितीचे सभापती,संचालक मंडळ,सचिवावर कुठेही फौजदारी गुन्हा नोंद झालेला नाही. किंवा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था म्हणजे DDR यांनी संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई केलेली नाही.तरिही नित्यनेमाने केंद्र सरकारतर्फे दरवर्षी 23 पिकांच्या किमान आधारभूत किमती (MSP) जाहीर होतात. शासकीय खरेदीची बोंबाबोंब************************* केंद्र सरकारने अन्नधान्य खरेदीसाठी भारतीय अन्न महामंडळ (FCI), कापूस खरेदीसाठी भारतीय कपास निगम लिमिटेड (CCI) आणि तेलबिया व दाळवर्गीय पिके खरेदीसाठी (NAFED)नाफेडची निर्मिती केलेली आहे.तर ऊस आणि तागासाठी किमान वैज्ञानिक किंमत (SMP) देण्याची कायद्याने वेगळी व्यवस्था केलेली होती. केंद्रसरकारने भात आणि गहू या दोन पीकांची खरेदी केली आहे.एकुण पीक उत्पादनाच्या फक्त 6% शासकीय खरेदी केली जाते.अशी जाहीर कबुली 56 इंचाची छाती असलेल्या मोदी सरकारने नुकतीच दिली आहे.भाजीपाला,फळे,मासे आदिंसह इतर पीकांचे आणि गायी, म्हशी, शेळ्या,मेंढ्या,जनावरे,कोंबड्या इतर पाळीव प्राण्यांच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार पिढ्यान् पिढ्या खाजगीतच होतात.तेंव्हा संयुक्त किसान मोर्चाच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे देशभरातील सर्व राजकीय पक्ष तसेच समाजवादी, हिंदुत्ववादी, डावे,कम्युनिस्ट,पुरोगामी यांना स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही शेतकरी मूर्ख आहेत असेच का वाटते ? हे न उलगडणारे कोडे आहे.’ई-नाम’ खरेदी विक्रीची पद्धत************************* अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने सन 2003 साली बाजार समित्यांसाठी मॉडेल ॲक्ट तयार केला. सन 2004 साली सत्ताबदल होवून डॉ.मनमोहन सिंग सरकारकडे कारभार गेला.सन 2006 साली त्यांनी बाजार समित्यासाठी ‘मॉडेल ऍक्टचे नियम बनविले.बाजार समितीने शेतीमाल खरेदी विक्रीसाठी ‘ई-नाम’ हा इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म तयार करावा असा प्रयत्न डॉ.मनमोहन सिंग यांनी केला. शेतीमालासाठी ‘वन नेशन, वन मार्केट’ची सुरुवात केली. यासाठी कांही राज्यांनी बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्त्याही केल्या. महाराष्ट्र राज्याने असा कायदाही केला. मात्र शेतकऱ्यांच्या लुटीला सोकावलेल्या महाराष्ट्रातील आमदार,खासदार,बाजार समितीचे सभापती, संचालक मंडळ, सचिव,आडते,खरेदीदार व्यापारी,हमाल, मापाडी यांच्या असहकार्यामुळे ही इलेक्ट्रॉनिक खरेदी- विक्रीची व्यवस्था उभी राहिली नाही. डॉ.मनमोहन सिंगांच्या शेतीमाल खरेदी विक्रीत सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नाला खोडा घालण्याचे काम येथे झाले.हे राहुल गांधींना कोण समजावून सांगणार?शेतीमालाचा FAQ आणि NON FAQ दर्जा************************* शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी शेतीमालाचा दर्जा FAQ असणे गरजेचे आहे.असे परिपत्रक केंद्र सरकारच्या वतीने दरवर्षी न चुकता काढण्यात येते. FAQ म्हणजे फेअर अवरेज क्वाॅलिटी मराठीत याचा अर्थ सर्वसाधारण प्रतीचा शेतीमाल असा होतो. FCI,CCIआणि नाफेडची खरेदी ज्यावेळी सुरू केली जाते. त्यावेळी त्यांचे ग्रेडर FAQ म्हणजे उच्च दर्जाच्या प्रतीचा शेतीमाल असा त्याचा अर्थ लावतात. त्यामुळे सर्वसाधारण प्रतीचा शेतीमाल Non FAQ दर्जाचा ठरवून म्हणजे कमी प्रतीचा शेतीमाल तयार केला जातो. त्या शेतीमालाची खरेदी नाकारली जाते.शेतकऱ्यांना अपमानित केले जाते. शेतीमाल तयार करताना कसलाही दोष नसताना त्यांच्या शेतीमालाचा दर्जा कमी केला जातो. बाजार समितीत कसलाच कायदा पाळला जात नसल्याने शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल फुकट भावाने विकण्याशिवाय पर्याय नसतो. FCI,CCI, NAFED चे अधिकारी आमदार, खासदार, सभापती, संचालक मंडळ, सचिवांच्या मध्यस्थीने शेतकऱ्यांकडून हप्ते घेऊन त्याला FAQ चा दर्जा देतात. सहा टक्के शेतीमाल खरेदी करण्यासाठी गेल्या 75 वर्षात हा घोळ काँग्रेसवाल्यांना मिटविता आला नाही. FAQ,Non FAQचा वापर केवळ शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी सर्रासपणे केला. संयुक्त किसान मोर्चात सहभागी असलेल्यापैकी कुणाला या उघडपणे होणाऱ्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराची माहिती नाही का?. शेतीमाल खरेदी विक्रीतील भ्रष्ट व्यवस्था टिकावी म्हणून पुरोगामी,काँग्रेसी,डावे, कम्युनिस्ट,समाजवादी आणि हिंदुत्ववाद्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत हे शेतकरी ओळखून आहेत. म्हणून देशभरात संयुक्त किसान मोर्चाच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला नाही.हे आतातरी लक्षात घ्या.शेती सुधारणा कायदे रद्द, पुढे काय?************************* सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधीच्या कॉग्रेसने आवश्यक वस्तु कायदा रद्द करण्याचे जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते. बाजार समितीच्या मॉडेल ॲक्टचे नियम, उपनियम डॉ.मनमोहन सिंग सरकारने तयार केले आहेत. त्यापासून काँग्रेसने घुमजाव केले आहे.मोदी सरकारने केलेल्या शेती सुधारणा कायद्यांना काँग्रेस,पुरोगामी,डावे,कम्युनिस्ट, समाजवादी,हिंदुत्ववाद्यांनी विरोध केला आहे.सन 2014 साली भाजपच्या जाहीरनाम्यात शेतीमालाला उत्पादनखर्च अधिक 50 टक्के नफा देण्याच्या आश्वासनाकडे साफ दुर्लक्ष करून 6 फेब्रुवारी 2015 रोजी सुप्रीम कोर्टात 376/2011या याचिकेत उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा देणार नाही.असे निर्लज्जपणे शपथपत्र दाखल करणाऱ्या पळपुटया मोदी सरकारने तथाकथित शेती सुधारणा कायदेही संसदेत परत घेतले आहेत.शेतीमालावरील निर्यातबंदी कायमची हटवून जगाचा बाजार शेतकऱ्यांसाठी खुला करण्याची आवश्यकता असताना आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची चहूबाजूने कोंडी केली जात आहे. तथाकथित सत्ताधारी आणि विरोधक गेल्या 75 वर्षात देशावर लागलेला शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक कसा पुसणार? हा प्रश्न तरुण शेतकऱ्यांना अस्वस्थ करीत आहे . याकडे अति दुर्लक्ष करणे सर्वांनाच कमालीचे महाग पडेल.
